कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को दी मंजूरी: आर्थिक तंगी से अब नहीं रुकेगी युवाओं की उच्च शिक्षा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना(PM-Vidyalakshmi scheme) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि किसी भी भारतीय युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न होना पड़े। यह योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से प्रेरित है, जो सरकारी एवं निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश करती है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना(PM-Vidyalakshmi scheme) के तहत, जो छात्र देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, वे ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गारंटी रहित एवं जमानत रहित ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना का प्रबंधन एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल प्रणाली द्वारा किया जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी बैंकों के लिए एकीकृत होगी।

इस योजना में 860 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जो प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले सरकारी और निजी संस्थान तथा शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त राज्य सरकार के संस्थान इस सूची में शामिल हैं। यह सूची प्रतिवर्ष (NIRF)एनआईआरएफ की नवीनतम रैंकिंग के आधार पर अद्यतन की जाएगी।

• योजना के मुख्य बिंदुः
  • ₹ 7.5 लाख तक के ऋण पर 75% तक का क्रेडिट गारंटी
  • 8 लाख वार्षिक आय वाले परिवार के छात्रों को 10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज में छूट
  • 4.5 लाख वार्षिक आय वाले छात्रों को संपूर्ण ब्याज माफी
  • आसान डिजिटल आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का कुल बजट ₹ 3,600 करोड़ रखा गया है जो 2024-25 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही, “पीएम-विद्यालक्ष्मी” पोर्टल पर एक सरल आवेदन प्रक्रिया से छात्र ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

Cabinet approves PM-Vidyalakshmi scheme: Higher education of youth will no longer be stopped
 due to financial constraints