MATHION 04/01/2025: शनिवार को दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के बैनर तले DVC के विस्थापितों के मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। यह बैठक मैथन में DVC उप महा प्रबंधक (प्रशासनिक) कार्यालय में हुई, जिसमें विस्थापित ग्रामीणों, DVC प्रबंधन, और झारखंड सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में शामिल मुख्य प्रतिभागी
- विस्थापितों का प्रतिनिधित्व:
- उत्पल चक्रवर्ती (आलवैली के सचिव)
- अमरनाथ साव (मैथन शाखा सचिव)
- सह सचिव बदन दास
- कार्यकारी सदस्य श्यामल बाउरी
- सदस्य सुभाष मंडल, हरिद्वार कुमार, और बिरजू कुमार
- DVC प्रबंधन:
- प्रबंधक मानव संसाधन तापस राय
- भूमि अधिग्रहण अधिकारी उमेश कुमार लाल
- झारखंड सरकार:
- निरसा अंचल अधिकारी रमेश रविदास
मुख्य मुद्दे और चर्चा
- विस्थापितों की समस्या:
डैम निर्माण के कारण निरसा अंचल के लुआड़ीह समेत कई गांव विस्थापित हुए। इन ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन तो दी गई, लेकिन उन्हें अब तक मालिकाना हक नहीं मिला है। - झारखंड सरकार का वादा:
राज्य सरकार ने डीवीसी की जमीनों पर दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूरी कर, जमीन का मालिकाना हक जल्द देने का भरोसा दिलाया। - DVC का आश्वासन:
चिन्हित विस्थापितों को 12 नंबर परपत्र भरकर उनकी जमीन उनके नाम पर करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
विस्थापितों की मांग और उम्मीद
विस्थापित नेता उत्पल चक्रवर्ती ने कहा कि जब तक विस्थापितों को उनकी जमीन का पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। यह बैठक उनके अधिकारों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
त्रिपक्षीय वार्ता का महत्व
यह वार्ता डीवीसी, झारखंड सरकार, और विस्थापित ग्रामीणों के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- समस्या का समाधान: वार्ता से वर्षों पुरानी समस्या के हल की उम्मीदें बढ़ी हैं।
- आगे की कार्रवाई: झारखंड सरकार और डीवीसी ने प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया।
इस त्रिपक्षीय वार्ता ने विस्थापित ग्रामीणों के जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई में एक नई उम्मीद जगाई है।
डैम निर्माण के कारण विस्थापित हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना DVC और राज्य सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
Tri-Partite Talks to Grant Land Ownership to Villagers Displaced by Dam Construction