नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा आयोजित ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन-2024’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ “जीरो टॉलेरेंस” नीति को वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ उपस्थित थे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री @AmitShah ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद निरोधी सम्मेलन-2024’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
गृहमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलेरेंस’ की नीति को पूरे विश्व ने स्वीकारा।
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— PIB in Bihar (@PIB_Patna) November 7, 2024
राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति की जल्द होगी स्थापना
श्री अमित शाह ने घोषणा की कि गृह मंत्रालय जल्द ही आतंकवाद के पूरे “इकोसिस्टम” से मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति एवं रणनीति (National Counter-terrorism Policy & Strategy) का गठन करेगा।
तकनीकी समर्थन से आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण
गृह मंत्री ने कहा कि अदृश्य और सीमाहीन हो चुके आतंकवाद के खिलाफ अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से लैस करना अनिवार्य है। पिछले एक दशक में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी दर्ज की गई है, जिसे मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों का परिणाम बताया गया।
आतंकवाद के वित्तपोषण पर 25 सूत्रीय योजना
आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए 25 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई गई है, जो जिहादी आतंकवाद से लेकर नार्थईस्ट में उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद, फेक करेंसी और नारकोटिक्स जैसे मुद्दों को कवर करती है।
NIA की सफलता दर: 95% दोष सिद्धि
UAPA मामलों की जांच में NIA ने लगभग 95% की दोष सिद्धि दर हासिल की है, जो आतंकवाद निरोधी एजेंसियों की क्षमता को दर्शाता है। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को UAPA का निस्संकोच उपयोग करने और आवश्यक होने पर NIA की मदद लेने का आह्वान किया।
डेटाबेस और AI के जरिए आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार
श्री शाह ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ डेटा सेंट्रलाइजेशन के लिए कई महत्वपूर्ण डेटाबेस स्थापित किए गए हैं, जिनमें NATGRID, NIDAAN, और MANAS शामिल हैं। इन डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ जोड़कर आतंकवाद को नियंत्रित करने में नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
तीन नए आपराधिक कानूनों से न्याय प्रणाली में सुधार
गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू किया है। इन कानूनों के लागू होने से भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे उन्नत न्याय प्रणाली बनने की ओर अग्रसर होगी।
राज्यों से समन्वय और साझा लड़ाई की अपील
अमित शाह ने सभी राज्यों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर NIA और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाकर इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार दृढ़ संकल्पित है।
श्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन मात्र चर्चा का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि इससे ऐसी ठोस रणनीतियाँ तैयार होंगी जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे लड़ाई को मजबूती प्रदान करेंगी।
